नई दिल्ली। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के बारे में गृहमंत्री अमित शाह ने ताजा बयान दिया है। अमित शाह ने इंडिया टुडे टीवी से इंटरव्यू में इस बारे में पूछे गए सवाल पर साफ कहा कि क्या देश को शरिया के आधार पर या पर्सनल लॉ के आधार पर चलाया जाना चाहिए? अमित शाह ने कहा कि कोई भी देश इस तरह नहीं चला है। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में पर्सनल लॉ नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया कि केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद बीजेपी पूरे देश में यूसीसी लागू करेगी।
अमित शाह ने कहा कि सभी लोकतांत्रिक देशों में समान नागरिक संहिता है और वक्त है कि भारत में भी ऐसा ही हो। उन्होंने कहा कि जब संविधान बन रहा था, उस वक्त संविधान सभा ने भी देश से यूसीसी का वादा किया था। उन्होंने कहा कि दुनिया में तमाम ऐसे इस्लामी देश हैं, जहां शरिया कानून का पालन नहीं होता है। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि धर्मनिरपेक्ष देश में सभी के लिए एक कानून नहीं होना चाहिए? उन्होंने कहा कि कांग्रेस ध्रुवीकरण से डरकर उसमें लिप्त है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति की वजह से यूसीसी लागू करने के संविधान सभा के वादे को पूरा नहीं कर सकी।
उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने की बात अमित शाह ने कही और बताया कि यूसीसी पर सामाजिक, न्यायिक और संसदीय नजरिए से बहस होगी। बता दें कि आजादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य है, जहां यूसीसी लागू की गई है। आजादी से पहले जब गोवा में पुर्तगाल का शासन था, तब वहां भी यूसीसी लागू की गई थी और अब तक लागू है। बीजेपी ने अपने घोषणापत्र यानी मोदी की गारंटी में भी कहा है कि केंद्र में तीसरी बार सरकार बनने पर देश में यूसीसी लागू की जाएगी। तमाम मुस्लिम नेता और इस्लामी धर्मगुरु यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे पर्सनल लॉ में दखल होगा। यूसीसी के तहत तलाक, गोद लेने समेत तमाम अधिकार सभी समुदायों के लिए एक जैसे हो जाते हैं।
