नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से बीजेपी उम्मीदवार सुधीर शर्मा ने कांग्रेस सरकार द्वारा महिलाओं को 1500 रुपए देने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की आलोचना करते हुए गंभीर दोषारोपण किया है। सुधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने के अपने वादे से पीछे हटना चाहती है। इस संबंध में सरकार महिलाओं से अब दूसरी बार फॉर्म भरवाकर उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रही है। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने सोची समझी रणनीति के तहत इस नए फार्म में इतनी ज्यादा औपचारिकताएं रखी हैं जिनको पूरा कर पाना संभव नहीं है।
Himachal Pradesh: BJP candidate from Dharamshala Sudhir Sharma criticized CM Sukhvinder Singh Sukhu on the issue of women’s pensions says, “The Congress government is trying to deceive women by making them fill out the pension form for the second time for ₹1500.” pic.twitter.com/IijQJtoGzd
— IANS (@ians_india) April 17, 2024
बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की प्रेस कांफ्रेंस जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मौजूद थीं, एक बयान सामने आया कि महिलाओं को दिए जाने वाले 1500 रुपए की योजना को लेकर हम कानून लाएंगे। बीजेपी नेता ने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय जब 18 से 59 साल की सभी महिलाओं को ये रकम देने का वादा किया गया था तो अब सरकार बनने के बाद कांग्रेस अपना वादा नहीं निभा रही है। कांग्रेस को इस बारे में जवाब देना चाहिए कि इस संबंध में जब पहले फार्म भरवाया जा चुका है तो अब दूसरा फार्म लाने का क्या औचित्य है? बीजेपी नेता ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने चालाकी दिखाते हुए पता किया कि सबसे कम महिलाओं की संख्या लाहौल स्पीति में है इसीलिए इस योजना की शुरूआत वहां से की गई।
आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने घोषणा की थी कि प्रदेश में सरकार बनने पर हर इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 18 से 59 साल की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे। इस संबंध में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में कहा कि पार्टी ने प्रदेश की महिलाओं से वादा किया था कि पहली अप्रैल से ही उन्हें यह राशि जारी की जाएगी। कांग्रेस वादे पर कायम है और यदि लोकसभा चुनाव के कारण इसकी अनुमति नहीं मिली तो जून में दो माह की किस्त के तीन हजार रुपये एक साथ जारी किए जाएंगे।