नई दिल्ली/गांधीनगर। गांधीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी ने सार्वजनिक कल्याण के लिए प्रौद्योगिकी का सार्वाधिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ‘डिजिटल सेवा सेतु’ कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस क्रांतिकारी पहल के जरिए मुख्यमंत्री ने पहले चरण में राज्य की 3,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में 27 विभिन्न सरकारी सेवाओं-योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है।
इस मौके पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि 2021 तक राज्य के सभी 14,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल सेवा सेतु का विस्तार करने के साथ ही प्रत्येक गांव में घर-घर तक आसान और तेज इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने का उनकी सरकार वादा करती है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर साफ कहा कि इससे गांव के आम आदमी को आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए तालुका-जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। हमने इस डिजिटल सेवा सेतु के माध्यम से केवल शहरी ही नहीं बल्कि ग्रामीण स्तर पर सभी सेवाओं को सुलभ करना सुनिश्चित किया है।
विजय रूपाणी ने कहा कि यह अभिनव प्रणाली प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग के साथ प्रशासन की कार्य संस्कृति को बदल देगी। उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि कार्यालयों में आवेदकों की भीड़ पर भी इससे रोक लगेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने डिजिटल सेवा सेतु पहल को भारत नेट चरण- II के साथ जोड़कर देशभर में ग्रामीण स्तर पर एक डिजिटल क्रांति की शुरुआत की गई है। गुजरात में लगभग 83% काम पूरा हो चुका है जबकि अन्य राज्य केवल 15% तक ही पहुंच पाए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल सेवा सेतु के परिणामस्वरूप बिचौलियों का अंत हो जाएगा क्योंकि ग्रामीण लोगों को ग्राम पंचायत से ही डिजिटल सेवाएं मिलेंगी। फेसलेस कार्य पद्धति का परिणाम तेजी से सेवा और आसान कार्य संस्कृति के विस्तार में होगा।
दिसंबर 2020 तक इस डिजिटल सेवा सेतु को 8,000 गांवों तक विस्तारित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए विजय रूपाणी ने कहा कि गुजरात गुड गवर्नेंस-डेवलपमेंट पॉलिटिक्स का यह कदम एक नए भारत के निर्माण के प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल सेवा सेतु के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का सशक्तिकरण गांवों को भी शहर की तरह की सुविधाएं वास्तविकता में प्रदान करने की दिशा में एक ठोस कदम है। जिसके जरिए हम गांव से शहर, शहर से राज्य और राज्य से राष्ट्र की समृद्धि की ओर बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
