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Union Budget Speech: बजट में इनकम टैक्स पर कोई राहत नहीं, क्रिप्टोकरेंसी से आय पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का बजट देने जा रही हैं। वो चौथी बार बजट पेश कर रिकॉर्ड भी बनाएंगी। निर्मला सीतारमण से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली, मोदी सरकार के वित्त मंत्री थे। उन्होंने आयकर में छूट का दायरा बढ़ाकर आम लोगों को राहत दी थी।

नई दिल्ली। साल 2022-23 का आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया। इस बार बजट में इनकम टैक्स की कोई छूट नहीं दी गई है। एक बड़ा फैसला लेते हुए क्रिप्टोकरेंसी से आय पर 30 फीसदी टैक्स लगाया गया है। क्रिप्टोकरेंसी के व्यवसाय में नुकसान होने पर भी टैक्स देना होगा। गिफ्ट में मिली क्रिप्टोकरेंसी पर भी टैक्स देना होगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने बताया कि इस साल रिजर्व बैंक ब्लॉकचेन तकनीकी पर आधारित अपनी डिजिटल करेंसी भी लाएगा। करीब डेढ़ घंटे के बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने ये एलान भी किया है कि आयकर छापे के दौरान जो भी आय से ज्यादा संपत्ति मिलेगी, उसे पूरी तरह जब्त किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि अब करदाता 2 साल की अवधि में अपनी उस आय को भी बता सकेंगे, जो रिटर्न में घोषित नहीं की गई थी।

nirmala sitharaman

इसके अलावा वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में एलान किया कि अगले वित्तीय वर्ष में सरकार 60 लाख नई नौकरियों की व्यवस्था करेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 60000 करोड़ की लागत से 80लाख और मकान भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री के बजट भाषण की खास बातें निम्नलिखित हैं।

-कपड़ा और चमड़े की बनी वस्तुओं की कीमत कम होगी।

-कॉरपोरेट टैक्स 18 से कम करके 15 फीसदी किया गया।

-दिव्यांगों के माता-पिता को कर में राहत मिलेगी।

-सहकारी समितियों के लिए सेस को घटाकर 7 फीसदी किया गया।

-सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड जारी करके विकास के लिए धन जुटाएगी सरकार।

-हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की शुरुआत इस साल से होगी।

-इस साल 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी होने की उम्मीद।

-इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी की अदलाबदली नीति शुरू होगी।

-शहरों के विकास के लिए मेगा सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा।

-पूर्वोत्तर के विकास और वहां रोजगार के लिए सरकार नई योजना लाएगी।

-पीएम आवास योजना पर सरकार और जोर देगी। 80 लाख नए मकान इस योजना में तैयार किए जाएंगे।

-8.7 करोड़ घरों में नल से जल देने की योजना। पिछले साल तक 5.5 करोड़ घरों तक ये योजना पहुंचाई गई।

-नेशनल डेवलपमेंटल हेल्थ सेंटर शुरू होगा।

-डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी सरकार।

-एक क्लास एक टीवी चैनल कार्यक्रम को 200 चैनलों तक किया जा रहा है।

-आईआईटी में नए पाठ्यक्रम शुरू होंगे।

-एमएसएमई क्षेत्र को और मजबूत बनाएगी सरकार।

-केन और बेतवा लिंक नहर परियोजना को बढ़ाने की तैयारी।

-आईटी और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देंगे।

-एमएसपी का भुगतान किसानों  को सीधे खाते में सरकार देगी। एमएसपी पर किसानों से रिकॉर्ड स्तर पर अनाज खरीदेगी सरकार।

-हर साल 25000 किलोमीटर हाइवे बनाए जाएंगे।

-और भी वंदेभारत ट्रेनें चलाएंगे। 3 साल में 400 वंदेभारत ट्रेनें चलेंगी।

-विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे।

-युवाओं, महिलाओं, किसानों और दलितों को फायदा देंगे। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करेंगे।

-अगले 25 साल की बुनियाद ये बजट तैयार करेगा।

-एलआईसी के शेयर जल्दी ही लाएंगे।

-स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को मजबूत बनाएंगे। आत्मनिर्भर भारत और 30 लाख नौकरियों के सृजन पर जोर।

-सरकार गरीबों की भलाई के लिए काम करती रहेगी।