नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार की सुनवाई के दौरान कहा कि वे दिल्ली के सीएम को तब तक अंतरिम राहत देने के इच्छुक हैं. 1 जून. हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। आइए आपको नियमित जमानत और अंतरिम जमानत के बीच का अंतर बताते हैं..
अंतरिम जमानत क्या है?
अंतरिम जमानत का मतलब सीमित अवधि के लिए दी गई जमानत से है। आमतौर पर, अदालत कई मामलों में कुछ शर्तों के साथ आरोपी को अंतरिम जमानत देती है। हालांकि, अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने के बाद आरोपी को दोबारा सरेंडर करना होगा. अदालत यह जमानत तब देती है जब नियमित या अग्रिम जमानत की अर्जी अदालत के समक्ष लंबित न हो। कई मामलों में कोर्ट अंतरिम जमानत की समय सीमा भी बढ़ा सकता है।
नियमित जमानत क्या है?
कोई भी अपराधी नियमित जमानत के लिए अदालत में आवेदन कर सकता है, जिसे साधारण जमानत भी कहा जाता है। सीआरपीसी की धारा 437 और 439 अदालत को आरोपी को नियमित जमानत देने का अधिकार देती है। नियमित जमानत के अलावा एक अन्य प्रकार की जमानत भी होती है जिसे अग्रिम जमानत कहा जाता है। यह जमानत किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से पहले दी जाती है। जब किसी व्यक्ति को किसी मामले में गिरफ्तारी की आशंका होती है तो वह पहले ही अग्रिम जमानत ले लेता है। हालाँकि, सभी प्रकार के मामलों में अग्रिम जमानत नहीं दी जाती है। उदाहरण के लिए, यदि मामला हत्या या बलात्कार जैसे गंभीर अपराध से जुड़ा है, तो आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती है।
