लखनऊ। पूरे देश में अकेले उत्तर प्रदेश के 15 लाख स्ट्रीट वेंडर्स पीएम स्वनिधि का लाभ उठा रहे हैं, जो हमारे लिए गर्व की बात है। इन्हीं वेंडर्स को वर्ष 2020 से पहले अपना काम शुरू करने के लिए साहूकार से पैसा लेना पड़ता था। साहूकार इनकी मजबूरी का फायदा उठाकर हजार रुपये के बदले बारह से पंद्रह सौ रुपये लेते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्ट्रीट वेंडर्स को बैंक से जोड़ते हुए उनके लिए ब्याज मुक्त कर्ज की व्यवस्था की। आज स्ट्रीट वेंडर्स को स्वनिधि के जरिये दस हजार रुपये की पहली किस्त के रूप में दिये जा रहे हैं। वहीं इसका भुगतान करने पर बीस हजार की दूसरी और पचास हजार की तीसरी किस्त दी जा रही है, जिसका लाभ उठाकर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर बन रहे हैं। पिछले 6 वर्षों के अंदर प्रदेश में वृहद रूप से सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान के जरिये केवल माफियाओं की ही सफाई नहीं हुई बल्कि गंदगी की भी सफाई हुई है। यह विशेषता उत्तर प्रदेश ने ही हासिल की है। पहले गुंडे स्ट्रीट वेंडर्स से गुंडा टैक्स वसूलते थे। वहीं आज कोई गुंडा टैक्स वसूलने की हिम्मत नहीं कर सकता है। प्रदेश सरकार हर तरह की सफाई पर विशेष ध्यान दे रही है। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लोकभवन के सभागार में आयोजित पीएम स्वनिधि एवं स्वयं सहायता समूह ऋण योजना के तहत 11000 लाभार्थियों के ऋण वितरण कार्यक्रम में कही। इस दौरान उन्होंने लगभग एक दर्जन स्ट्रीट वेंडर्स और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ऋण की चेक सौंपीं।
प्रदेश सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स को पांच लाख के सुरक्षा बीमा से जोड़ा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कभी कोई योजना नहीं बनायी गयी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके इस दर्द को समझा और पीएम स्वनिधि योजना उनके लिए लेकर आए। इसी का नतीजा है कि आज पीएनबी इस योजना से जुड़ा है। अब तक पीएनबी 200000 लोगों को इस सुविधा से जोड़ चुका है। वहीं आज 11000 लोगों को अकेले उत्तर प्रदेश में यह सुविधा दी जा रही है। वहीं प्रदेश सरकार ने स्वनिधि योजना से जुड़े स्ट्रीट वेंडर्स को पांच लाख के सुरक्षा बीमा की सौगात दी है ताकि उनके परिवार को किसी तरह की कोई समस्या न हो। यह वही सरकार कर सकती है तो गरीब की पीड़ा को समझती है और उनके साथ खड़ी होती है। डबल इंजन की सरकार गरीब की पीड़ा के साथ जुड़कर अपनी संवेदना को व्यक्त कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना महिला सशक्तिकरण और उनके स्वावलंबन का आधार है क्योंकि ज्यादातर महिलाएं ही घर का काम निपटा कर ठेला लगाती हैं। आज कार्यक्रम में नगरीय क्षेत्र की 6 लाख महिला स्वयं सहायता समूह की 2000 बहनों को रिवाल्विंग फंड की 10000 की पहली किस्त जारी की गई है। वहीं दो महिला स्वयं सहायता समूह को 600000 की राशि दी गयी, जो डेयरी सेक्टर से जुड़ेंगी। प्रदेश की आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए टेक होम राशन योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जोड़ा गया है। इससे जहां भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है, वहीं समूह की महिलाएं अपनी अतिरिक्त इनकम कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहीं हैं। वर्ष 2019 में भारत सरकार के सहयोग से हम लोगों ने झांसी में बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर की स्थापना की थी। यह 6 महिलाओं के साथ शुरू हुआ था। वहीं आज समूह की लगभग 40000 महिलाएं जुड़ी हैं। उनका वार्षिक टर्नओवर 150 करोड़ से अधिक है और नेट प्रॉफिट लगभग 15 करोड़ है। डबल इंजन की सरकार निरंतर इन कार्यों के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है। यह एक बड़ा अभियान है, जिससे जुड़कर हम समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के साथ संबल बनाकर खड़े हो रहे हैं।
महज 6 घंटे में गंगा एक्सप्रेस वे से पहुंचेंगे मेरठ से प्रयागराज
सीएम योगी ने कहा कि गंगा एक्सप्रेस वे के लिए जब पैसे की जरूरत पड़ी तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लखनऊ आकर पीएनबी के माध्यम से धन की कमी को दूर करने में सहयोग किया। यह एक्सप्रेस वे देश के बड़े एक्सप्रेस वे और हाईवे में से एक है, जो मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा है। आज मेरठ से प्रयागराज जाने में 15 से 16 घंटे लग जाते हैं, लेकिन इस एक्सप्रेस वे के बन जाने से यह दूरी महज 6 घंटे में तय की जा सकेगी। 36 हजार करोड़ से बन रहे इस एक्सप्रेस वे से औद्योगिक गलियारे बनेंगे। साथ ही हजारों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। यह एक्सप्रेस वे नए भारत के नये उत्तर प्रदेश को दर्शाता है। आज रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में देश भर में सबसे अधिक निवेश करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश बनकर उभरा है। 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था दो गुनी हुई है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर हर एक दृष्टि से बीमारू राज्य से उठकर विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हुआ है। सीएम ने कहा कि नोएडा की तर्ज पर हम लोग बुंदेलखंड के झांसी में एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बना रहे हैं। यह औद्योगिक क्षेत्र नोएडा की तर्ज पर विकसित होगा। इसके लिए लगभग 35000 एकड़ लैंड को क्रय करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा चुके हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने बजट स्वीकृत कर दिया है। उसकी कनेक्टिविटी को बेहतर कर दिया है। यहां पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की स्थापना पहले से ही हो रही है। बुंदेलखंड के इस पोटेंशियल को आगे बढ़ाने में पीएनबी बहुत बड़ा योगदान कर सकता है इसलिए उसे आगे आना चाहिये। इस अवसर पर वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा एवं पीएनबी के प्रबंध निदेशक अतुल कुमार गोयल आदि मौजूद थे।
