नई दिल्ली। विकास दुबे एनकाउंटर के लिए गठित न्यायिक जांच कमेटी पर आपत्ति उठाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता की बजाय उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य पूर्व डीजीपी को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करने की अर्जी लगाई है। याचिकाकर्ता ने केएल गुप्ता पर पूर्वाग्रह की आशंका जताई है।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया, ‘विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद डीजीपी केएल गुप्ता ने कहा था किहमें हर कीमत पर स्वीकार करना चाहिए कि पुलिस क्या कह रही है? हम हमेशा नकारात्मकता और पुलिस के साथ गलत सोच ही क्यों रखते हैं?’ याचिकाकर्ता ने न्यायिक जांच में पूर्वाग्रह की आशंका जताई है, क्योंकि पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता पहले ही मीडिया में अपने मन की बात कह चुके हैं।
याचिकाकर्ता ने कुछ अन्य पूर्व डीजीपी के नाम सुझाए हैं, जिनमे एमसी द्विवेदी, एस जाविद अहमद और प्रकाश सिंह शामिल हैं। गौरतलब है कि केएल गुप्ता के नाम का सुझाव उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने केएल गुप्ता के नाम पर मुहर लगा दी थी। सुनवाई के दौरान न्यायिय जांच कमेटी पर कई सवाल उठाए गए थे।
यूपी सरकार ने दिया था नाम
विकास दुबे एनकाउंटर की जांच कमेटी के लिए यूपी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जस्टिस बी.एस. चौहान और पूर्व पुलिस महानिदेशक के.एल. गुप्ता का नाम दिया गया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। यूपी सरकार की तरफ से देश की सबसे बड़ी अदालत को बताया गया कि जस्टिस चौहान ने इस जांच समिति में शामिल होने के लिए सहमति दे दी है।
