नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम और मेघालय समेत नव सृजित केंद्रशसित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त करने के आधार कार्ड से बैंक खाते का जोड़ने की बाध्यता में एक साल की छूट प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में असम और मेघालय के साथ-साथ केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लाभार्थियों के आधारकार्ड के आंकड़ों की सीडिंग की बाध्यता में छूट प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
पूर्वोत्तर के दोनों राज्यों के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के किसान अब 31 मार्च तक आधार सीडिंग के बगैर भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम-किसान 24 फरवरी 2019 को आरंभ हुई थी। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी किसान को साल में 6000 रुपये कृषि इनपुट सहायता राशि के तौर पर तीन एक समान किस्तों में दी जाती है। यह योजना इसी घोषणा के पहले एक दिसंबर 2018 से ही लागू है। इस योजना की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है।
