नई दिल्ली। देश में तीन कृषि कानूनों (Farmers Law) के खिलाफ किसानों का आंदोलन (Farmer Protests) मंगलवार को भी जारी है। विरोध प्रदर्शन का आज 49वां दिन है। कड़ाके की ठंड के बीच किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनकी मांग है कि केंद्र सरकार ये कानून वापिस ले लें। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में संसद द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों को चुनौती देने और दिल्ली की सीमाओं से किसानों को हटाने की कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इससे पहले सोमवार को किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। बता दें कि चीफ जस्टिस बोबडे ने केंद्र सरकार से कहा कि जिस तरह वो इस मामले को हैंडल कर रही है हम उससे खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि आपने कानून पास करने से पहले क्या किया।
केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए तीनों कृषि कानून के लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दी है। कोर्ट ने मंगलवार को ये फैसला सुनाया, साथ ही अब इस मसले को सुलझाने के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। इस कमेटी में कुल चार लोग शामिल होंगे, जिनमें भारतीय किसान यूनियन के जितेंद्र सिंह मान, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी (कृषि विशेषज्ञ) और अनिल शेतकारी शामिल हैं।
अपड़ेट
सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक तीन फार्म कानूनों को लागू करने पर रोक लगाई है। साथ ही कोर्ट ने बातचीत के लिए एक कमेटी बनाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत के लिए एक कमेटी बनाई है। #FarmLaws https://t.co/lc1Nf5aQWX
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 12, 2021
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के उस आवेदन पर नोटिस जारी किया जिसमें गणतंत्र दिवस पर किसानों के विरोध में प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को रोकने की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के उस आवेदन पर नोटिस जारी किया जिसमें गणतंत्र दिवस पर किसानों के विरोध में प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को रोकने की मांग की गई थी। pic.twitter.com/Z7AsDFLjfH
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 12, 2021
किसान आंदोलन पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हम एक कमेटी बना रहे हैं ताकि हमारे पास एक स्पष्ट तस्वीर हो। हम यह तर्क नहीं सुनना चाहते कि किसान कमेटी में नहीं जाएंगे।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हम एक कमेटी बना रहे हैं ताकि हमारे पास एक स्पष्ट तस्वीर हो. हम यह तर्क नहीं सुनना चाहते कि किसान कमेटी में नहीं जाएंगे। #Farmerslaws
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 12, 2021
सुप्रीम कोर्ट ने संसद द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों को चुनौती देने और दिल्ली की सीमाओं से किसानों को हटाने की कई याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की।
Advocate ML Sharma, who filed a plea challenging the farm laws, tells the court that farmers have said they will not appear before any committee to be constituted by the court. https://t.co/G64xJxnX3I
— ANI (@ANI) January 12, 2021
भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक कोर कमेटी की बैठक करेंगे। इसके बाद, हम अपनी कानूनी टीम के साथ इस पर चर्चा करेंगे और तय करेंगे कि क्या करना है।
We’ll hold a core committee meeting after the Supreme Court’s order. After this, we’ll discuss it with our legal team and decide what needs to be done: Rakesh Tikait, Spokesperson, Bharatiya Kisan Union pic.twitter.com/AsAtNuMluA
— ANI (@ANI) January 12, 2021
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसान आंदोलन पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है और सरकार से कानून वापिस लेने को कहा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ”सरकार की सत्याग्रही किसानों को इधर-उधर की बातों में उलझाने की हर कोशिश बेकार है। अन्नदाता सरकार के इरादों को समझता है, उनकी मांग साफ है-कृषि-विरोधी कानून वापस लो, बस!”
सरकार की सत्याग्रही किसानों को इधर-उधर की बातों में उलझाने की हर कोशिश बेकार है।
अन्नदाता सरकार के इरादों को समझता है; उनकी माँग साफ़ है-
कृषि-विरोधी क़ानून वापस लो, बस!
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 12, 2021
