लखनऊ। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में योगी सरकार (Yogi Goverment) छोटे उद्योगों (Small Industries) को बढ़ावा देने के लिए अहम फैसले ले रही है। प्रदेश की सरकार यूपी में गांवों की तस्वीर बदलने की तैयारी कर रही है। जिसके तहत सरकार यूपी के गांवों में छोटे-छोटे उद्योग स्थापित करेगी। इससे किसान तो उद्यमी होंगे ही साथ ही स्थानीय ग्रामीणों को भी रोजगार मिलेगा। इसके लिए कार्य योजना तैयार हो गई है।
किसानों को उद्यमी बनाने की योजना के तहत ये उद्योग भी कृषि आधारित ही होंगे। जिसका रॉ मैटेरियल (कच्चा माल) स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगा। खाद्य प्रसंस्करण से लेकर घरेलु दैनिक उपयोग के वस्तुओं के उद्योग लगेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने वृहद कार्य योजना तैयार की है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से लेकर कृषि, पशुपालन तथा रेशम समेत कई अन्य विभागों को इस काम की जिम्मेदारी
सौंपी जाएगी।
डेवेलप्मेन्ट ऑफ माइक्रो इन्टरप्राइजेज इन रूरल एरियाज की मूल अवधारणा के तहत किसानों को उद्यमी बनाया जाएगा। जिससे उनकी आय दोगुनी की जा सके। इसमें खाद्य प्रसंस्करण के बाद सबसे अधिक प्रमुखता पराली से जुड़े उद्योगों को दी जाएगी ताकि पराली जलाने की घटनाएं पूरी तरह से रुक सके।
सुप्रीम कोर्ट व एनजीटी (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) के दबाव में पराली आधारित उद्योगों का प्रदेश में जाल बिछाने की योजना तैयार की गई थी।जिसमें पराली (फसल अवशेष) से तैयार वस्तुओं की मार्केटिंग को भी शामिल किया गया था।
गौ व अन्य पशु आधारित उद्योग भी लगेंगे
दूध, दुग्ध उत्पाद के अलावा गोबर, गोमूत्र से जुड़े उत्पाद तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा शहद उत्पादन, वर्मी कम्पोस्ट, अण्डा उत्पादन, मुर्गी पालन,बकरी तथा रेशम उत्पादन के साथ-साथ भूसा, चुन्नी-भूसी उद्योग व पशुप एवं मत्स्य आहार उत्पादन आदि को भी बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा।
