नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ ही उनकी आम आदमी पार्टी के लिए भी सोमवार यानी कल का दिन अहम है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी रिमांड के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अर्जी खारिज कर दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट के इसी फैसले को अरविंद केजरीवाल ने अर्जी के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को अरविंद केजरीवाल की इसी अर्जी पर सुनवाई करने वाला है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड वाली अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि कोर्ट और कानून का सियासत से कोई लेना-देना नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपने फैसले में ये भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के सबूतों में दम दिखता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा था कि दिल्ली के सीएम होने की वजह से अरविंद केजरीवाल को खास रियायत नहीं दी जा सकती। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल को नियमों के तहत गिरफ्तार किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले से अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को जोर का झटका लगा था। अब सबकी नजर इस पर है कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल पाती है या नहीं।
अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाला का किंगपिन यानी मुख्य साजिशकर्ता बताया है। ईडी ने शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को 2 बार ईडी रिमांड पर देने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा था। ईडी का कहना है कि शराब घोटाला में मनी ट्रेल और गवाहों के बयान से पता चला है कि आम आदमी पार्टी ने 100 करोड़ की रकम में से 45 करोड़ गोवा के विधानसभा चुनाव में खर्च किए। ईडी ने आम आदमी पार्टी को पीएमएलए कानून की धारा 70 के तहत कंपनी बताया है। ऐसे में अगर ईडी अब केजरीवाल की पार्टी के खिलाफ भी कार्रवाई करती है, तो इससे शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को फिर जोर का झटका लग सकता है। हालांकि, ईडी ये कदम उठाएगी या नहीं, इसका पता सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही चलेगा।
