केंद्रीय गृह मंत्री

नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र में राज्यसभा से लंबी चर्चा के बाद जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक राज्यसभा से पारित...

Amit Shah: अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लाए गए बिल की बात करें, तो उसमें कुल 113 परिवर्तन किए गए हैं। बिल के मुताबिक, आपराधिक न्याय प्रणाली में बदलाव किया जाएगा। इसके अलावा जिन मामले में सात साल की सजा का प्रावधान है, उनमें आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाने की जिम्मेदारी अब फॉरेंसिक टीम करेगी।

केंद्र ने इस बिल को समर्थन किया है। इसे केंद्रीय शासित राज्य दिल्ली के लिए जरूरी  और आम के विरोध को गैर-जरूरी बताया है। वहीं, अब इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में भाषण दे रहे हैं। आइए, आगे कि रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है।

Howrah: बंगाल में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने शाह को मेल भी किया है और उनसे उचित कदम उठाने की अपील भी की है। इसके बाद सुवेंदु अधिकारी ने प्रेस कांफ्रेंस किया। कांफ्रेंस में उन्होंने बंगाल की ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि पुलिस प्रशासन की कोताही के नतीजतन ही बंगाल में स्थिति हिंसाग्रस्त हुई है, जिसकी जिम्मेदार कौई और नहीं, बल्कि ममता बनर्जी हीं हैं।

बीते दिनों नागपुर में बाबा बागेश्वर धाम के तत्वावधान में कथा का आयोजन हुआ था, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए थे। इस सभा में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल हुए थे। उन्होंने बाबा के आशीर्वाद भी प्राप्त किए थे। उनसे बात भी की थी।

Amit Shah: बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक, अमित शाह ने अपने समकक्ष असदुज्जमां के साथ मुलाकात के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले का मुद्दा उठाया। शाह बांग्लादेश में आयोजित नो ‘मनी फॉर टेरर’ कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए 75 देशों को न्योता दिया गया है।

Amit Shah: मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अब डॉक्टर हिन्दी में पर्चे लिख सकेंगे। वे पर्चे पर आरएक्स के स्थान पर श्रीहरि लिख सकते हैं। यह एक नये युग की शुरूआत है। आज का दिन प्रदेश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा। प्रदेश में आगामी 6 माह में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक की पढ़ाई भी हिंदी में प्रारंभ होगी। आईआईटी और आईआईएम की पढ़ाई भी हिंदी में करवाएँगे।

इसी बीच जब सुप्रीम कोर्ट ने मुमताज मंसूरी के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए, तो अभिव्यक्ति की आजादी का रोना रोने लग गए, लेकिन कोर्ट ने भी साफ कर दिया कि अभिव्यक्ति की आजादी आपको इतनी भी आजादी नहीं दे देता है कि आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरीखे पद पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ ही अभद्र टिप्पणी करने लग जाए।

Amit Shah's big announcement: जनगणना के जरिए जन्म और मृत्यु के संदर्भ में भी जानकारी संग्रहित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि आगामी 2024 तक के जन्म और मृत्यु दर की सभी जानकारियों को जनगणना के जरिए संग्रहित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि ई-जनगणना कराने के लिए सर्वप्रथम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर लॉन्च होने के बाद सबसे पहले मैं ही इसका ऑनलाइन फॉर्म भरूंगा।

Electricity Scarcity : फिलहाल, इस बैठक में बिजली संकट से उबरने हेतु योजनाओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि मौजूदा वक्त में देश के कई राज्यों में बिजली संकट अपने चरम पर पहुंच चुकी है। लोगों की कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।