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अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से वाशिंगटन में मुलाकात की और ईरान और अफगानिस्तान सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा जारी बयान में यह जानकारी दी गई।

गौरतलब है कि 3 जनवरी को बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के पास एक अमेरिकी हवाई हमले के बाद मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया। हमले में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कुद्स फोर्स के पूर्व कमांडर ईरानी मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई।

ईरान-अमेरिका तनाव के बीच एक बार फिर बगदाद पर रॉकेट दागे जाने की खबर आई है। इराक स्थित अमेरिकी दूतावास पर रॉकेट से हमला किया गया। रॉकेट अमेरिकी दूतावास से करीब 100 मीटर दूर गिरी।  

खाड़ी क्षेत्र में फिर तनाव गहराने के कारण बुधवार को कच्चे तेल के दाम में जोरदार तेजी आई। ब्रेंट क्रूड का भाव 71 डॉलर के पार चला गया। लगातार तीन सत्रों की तेजी के बाद कच्चे तेल के दाम में पिछले सत्र में थोड़ी नरमी आई थी, लेकिन अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल दागे जाने के बाद फिर तेल के दाम में तेजी बनी हुई है।

अंतिम संस्कार की रस्में मंगलवार को सुलेमानी के दक्षिणी गृहनगर केरमन में भी होंगी, जहां उनके पार्थिव शरीर को बुधवार को सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा।

अमेरिका के राष्ट्रपतिc ने कांग्रेस से कहा है कि ईरानी सैन्य कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बदले में ईरान के किसी भी हमले के जवाब में अमेरिकी कार्रवाई की जानकारी लेने के लिए वह ट्रंप को ट्विटर पर फॉलो करे।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर किए गए हमले में ईरानी मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद इस सप्ताहांत तक अमेरिका मध्यपूर्व में लगभग 3,500 और सैनिकों को तैनात करेगा।

इराक की राजधानी बगदाद में स्थिति अमेरिकी दूतावास पर हुए हमले के बाद अमेरिका ने बड़ी कार्रवाई की है। अमेरिका ने बगदाद एयरपोर्ट पर एक एयर स्‍ट्राइक की जिसमें ईरान समर्थित कुर्द बल के प्रमुख मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई।

फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने जोर देकर कहा है कि कोई भी आम चुनाव तब तक नहीं होगा, जब तक इजरायल फिलिस्तीनियों को पूर्वी जेरूसलम में मतदान करने की अनुमति नहीं दे देता।

अमेरिकी सांसद जो विल्सन ने में जम्मू-कश्मीर से अनुछेद 370 हटाये जाने का जमकर समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक विकास को गति देने, भ्रष्टाचार से लड़ने और जातीय एवं धार्मिक भेदभाव खत्म करने की कोशिश को समर्थन देने के लिए है।