नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में तमाम फैसले हुए, लेकिन माना जा रहा है कि एक फैसले से मोदी ने विपक्ष की हर चाल को छिन्न-भिन्न कर दिया है। ये फैसला पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को आगे बढ़ाने का है। इस योजना को मोदी ने कोरोना काल में शुरू किया था। योजना के तहत देश के 80 करोड़ गरीबों को हर महीने मुफ्त राशन दिया जाता है। ये योजना 31 दिसंबर को खत्म हो रही थी। कैबिनेट की मीटिंग कर मोदी ने गरीबों के लिए अन्न योजना को अगले साल दिसंबर तक यानी पूरे 1 साल के लिए बढ़ा दिया। इस योजना को पूरा करने में 2 लाख करोड़ के आसपास केंद्र सरकार खर्च करेगी।
अगर इस फैसले को गौर से देखें, तो मोदी का अगले साल गरीब कल्याण अन्न योजना को लागू रखना विपक्ष के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। वजह 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं। त्रिपुरा, मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत इन राज्यों में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। अगर गरीबों की बात करें, तो इन राज्यों में गरीबों की तादाद काफी है। ऐसे में मुफ्त की राशन योजना को बीजेपी बड़ा मुद्दा बना सकती है।
पीएम गरीब कल्याण अन्य योजना को बीजेपी ने पिछले दिनों हुए सभी विधानसभा चुनावों में मुद्दा बनाया था। इसके नतीजे भी सामने आए थे। सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य यूपी में रिकॉर्ड तोड़ते हुए बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सरकार बना ली थी। अब उसका इरादा हर हाल में त्रिपुरा, मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को जीतने का है। तेलंगाना में भी गरीबों की तादाद काफी है। मोदी इस योजना को जारी रखकर वहां के लोगों को भी बीजेपी के पाले में ला सकते हैं। कुल मिलाकर विपक्ष के लिए मुफ्त की राशन योजना राह में बड़ा रोड़ा है और इसकी काट के लिए उसके पास बराबरी वाला कोई वादा फिलहाल नहीं है।
