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Uniform Civil Code: केंद्र सरकार का ‘बड़ा मंथन’, PM मोदी ने UCC पर केंद्रीय मंत्रियों की बनाई टीम- सूत्र

Uniform Civil Code: बता दें कि 24 घंटे में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने भाजपा अध्यक्ष नड्डा से मुलाकात की है। इसके अलावा उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय भू-विज्ञान मंत्री किरेण रिजिजू, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और वित्त मंत्री सीतारमण ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है।

नई दिल्ली। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी को लेकर केंद्रीय मंत्रियों की एक टीम गठित है। बताया जा रहा है कि ये टीम उत्तराखंड के यूसीसी का अध्ययन कर रही है और इसी के तहत देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल लाया जाने की उम्मीद है। चूंकि सरकार में अलग-अलग काम के लिए कमेठी बनाई जाती है। ऐसे में पीएम मोदी ने यूसीसी को लेकर कुछ मंत्रियों को ये अहम जिम्मेदारी सौंपी है। बता दें कि बीते 24 घंटे में 5 केंद्रीय मंत्रियों की मीटिंग हो चुकी है। ये मीटिंग भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई है। भाजपा अध्यक्ष के साथ केंद्रीय मंत्रियों की बैठक का दौर कल चलता रहा। ऐसे में देखा जाए तो यूसीसी को लेकर भाजपा एक्शन में है।

UCC 1

बता दें कि 24 घंटे में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने भाजपा अध्यक्ष नड्डा से मुलाकात की है। इसके अलावा उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय भू-विज्ञान मंत्री किरेण रिजिजू, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और वित्त मंत्री सीतारमण ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है।

बता दें कि यूसीसी देश के लिए आने वाले हजारों सालों का भविष्य तय करेगा। क्योंकि एक देश और एक कानून की धारणा पहली बार इम्प्लीमेंट करने की तैयारी है। इसमें से उत्तराखंड सरकार ने सबसे पहले बड़ा कदम उठाया है। धामी सरकार ने सबसे पहले घोषित किया कि हम यूसीसी लाने वाले है।

CM Dhami and Modi

उत्तराखंड सरकार ने इसका ड्राफ्ट भी लगभग तैयार कर लिया है जो कभी भी विधानसभा में यूसीसी बिल पेश कर सकती है। अब केंद्र सरकार भी उसकी तर्ज पर काम कर रही है। ऐसे में जल्द ही उत्तराखंड में यूसीसी आएगा। और उस कानून के लागू होने के बाद फिर उसका अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद केंद्र सरकार के जरिए संसद में बिल पेश किया जाएगा।