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UCC Congress: संसद सत्र से पहले UCC पर एक्शन के मूड में कांग्रेस, सोनिया की अध्यक्षता में संसदीय समिति की बैठक आज

UCC Congress: यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पीएम मोदी द्वारा भोपाल में ‘मेरा बूथ सबसे मजबूत’ कार्यक्रम में दिए गए भाषण पर सियासी हवाएं बेहद गर्म हो गई हैं। हर कोई ये प्रश्न कर रहा है कि क्या वाकई इसी साल मोदी सरकार इसको लागू कर देगी। इसके अलावा राष्ट्रीय विधि आयोग द्वारा UCC पर अपनी राय बताने के लिए जैसे ही नोटिफिकेशन जारी किया गया, इस मामले ने तूल पकड़ लिया।

नई दिल्ली। नेशनल लॉ कमीशन के नोटिफिकेशन के सामने आने के बाद इस समय देशभर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जोरदार बहस छिड़ी हुई है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और आम आदमी पार्टी जैसे दलों ने विपक्षी रुख से अलग UCC पर अपना अप्रत्यक्ष समर्थन दर्शाया है। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों के मन में ये सवाल जरूर था कि इसको लेकर देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी, यानि कांग्रेस का रुख कैसा होगा। लेकिन अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने भी अपने रुख को जाहिर करने से पहले बातचीत के रास्ते को अपनाना शुरू कर दिया है।

UCC

खबर है कि पार्टी की संसदीय समिति शनिवार (1 जुलाई) को 10 जनपथ पर शाम पांच बजे के करीब सोनिया गांधी की अध्यक्षता में एक बैठक करने वाली है। जिसमें शायद UCC पर उनका रुख क्या होना चाहिए इसको लेकर बातचीत हो सकती है। इसके अलावा इस मीटिंग के दौरान कांग्रेस पार्टी संसद में उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर भी चर्चा कर सकती है। हालांकि इसके आलावा कांग्रेस 3 जुलाई को भी एक मीटिंग करेगी जिसमें पार्टी के सभी महत्वपूर्ण नेता शामिल होंगे। इस मीटिंग में UCC को लेकर गहनता से विचार विमर्श किया जाएगा। इस बारे में कांग्रेस के विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि आज होने वाली बैठक समान नागरिक संहिता पर 3 जुलाई को होने वाली बैठक की रुपरेखा निर्धारित करने के विषय पर आधारित रहेगी।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पीएम मोदी द्वारा भोपाल में ‘मेरा बूथ सबसे मजबूत’ कार्यक्रम में दिए गए भाषण पर सियासी हवाएं बेहद गर्म हो गई हैं। हर कोई ये प्रश्न कर रहा है कि क्या वाकई इसी साल मोदी सरकार इसको लागू कर देगी। इसके अलावा राष्ट्रीय विधि आयोग द्वारा UCC पर अपनी राय बताने के लिए जैसे ही नोटिफिकेशन जारी किया गया, इस मामले ने तूल पकड़ लिया। विधि आयोग ने UCC पर देश के लोगों की राय को 15 जुलाई तक मांगा है। कई बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि आगामी मानसून सत्र में बीजेपी यूसीसी का ड्राफ्ट देश की संसद में पेश कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसको लेकर संसद में जोरदार बहस होने की पूरी संभावना है।