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Excise Policy Case: मनीष सिसोदिया को फिर लगा जोरदार झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी आप नेता पूर्व मंत्री मनीष  सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है । दरअसल, कोर्ट ने उन्हें इस मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। 

नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी आप नेता व पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, कोर्ट ने उन्हें इस मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। बता दें कि इससे पहले भी सिसोदिया की जमानत याचिका कोर्ट की ओर से खारिज की जा चुकीं हैं। कोर्ट की दलील है कि सिसोदिया पर दिल्ली शराब घोटाला मामले में कई गंभीर आरोप लगे हैं। अगर उन्हें जमानत दी  गई, तो बहुत मुमकिन है कि वो सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं, लिहाजा यह मुनासिब रहेगा कि उन्हें किसी भी प्रकार की राहत ना ही दी जाए। ध्यान दें कि सिसोदिया के खिलाफ ईडी से लेकर सीबीआई तक जांच कर रही हैं। सीबीआई जहां उनके खिलाफ दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर मामला दर्ज कर जांच कर रही है, तो वहीं ईडी उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जांच कर रही है।

उधर, इस पूरे मसले को लेकर सियासत अलग से जारी है। आप संयोजक केजरीवाल का कहना है कि केंद्र सरकार साजिशन उनके नेताओं को फंसाने की कोशिश कर रही है, ताकि दिल्ली में हो रहे विकास कार्यों पर अड़ंगा लगाया जा सकें, लेकिन हम रूकने वालों में से नहीं हैं। हम लगातार दिल्ली के लोगों के विकास के लिए काम करते रहेंगे। उधर, इसके उलट बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को उनके किए की सजा मिल रही है। बीजेपी ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि आप के अधिकांश नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिनके खिलाफ आगामी दिनों में बहुत मुमकिन है कि जांच एजेंसियां आक्रमक मुद्रा में नजर आए। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के अलावा आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली (हैदराबाद के व्यवसायी), बिनॉय बाबू बिनॉय, (शराब कंपनी एम/एस पेरनोड रिकार्ड के प्रबंधक) की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। बता दें कि सिसोदिया सहित अन्य आरोपियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी जमानत याचिका खारिज किए जाने को चुनौती दी थी।

बता दें कि गत 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में आठ घंटे की मैराथन पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। दरअसल, सिसोदिया पर आरोप हैं कि उन्होंने निजी शराब कोराबारियों को फायदा पहुंचाने के मकदस से दिल्ली शराब नीति में संशोधन किए थे। बीते दिनों ईडी ने भी इस संदर्भ में उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। फिलहाल दोनों ही जांच एजेंसियां सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। इस बीच सिसोदिय़ा लगातार कोर्ट से जमानत की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हर बार उनकी याचिका खारिज कर दी जा रही है। अब ऐसे में आगामी दिनो में इस पूरे मामले में कोर्ट का क्या रुख रहता है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।