नई दिल्ली। कोरोना महामारी में अकेले आजीविका कमाने वाले सदस्य की मृत्यु पर जम्मू-कश्मीर में बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें कि कोरोना महामारी से पीड़ित परिवारों को अब जम्मू-कश्मीर में वित्तीय सहायता प्रदान करने को लेकर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से लाई गई इस योजना को सक्षम योजना नाम दिया गया है। इसे प्रदेश सरकार ने शनिवार को मंजूरी दे दी है। वहीं योजना के जरिए पीड़ित परिवारों में मृतक के पति या पत्नी के अलावा जीवित सबसे बड़े सदस्य को हर महीने एक हजार रुपये की पेंशन सहायता स्वरूप प्रदान की जाएगी। प्रशासनिक परिषद की बैठक उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। जिसमें तय किया गया कि DBT माध्यम से पेंशन जारी की जाएगी। हालांकि यह पेंशन योजना उन्हीं परिवारों के लिए होगी, जो किसी और सरकारी योजना के तहत पेंशन का लाभ नहीं ले रहे हैं।
इसके अलावा कोरोना महामारी में जिन परिवारों के बच्चों ने कमाने वाले अभिभावकों को खो दिया है, ऐसे परिवारों के 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई कर रहे बच्चों को 20 हजार रुपये सलाना विशेष छात्रवृत्ति मिलेगी। वहीं उच्च शिक्षा हासिल कर रहे बच्चों को 40 हजार रुपये वार्षिक सालाना छात्रवृत्ति मिलेगी। प्रशासनिक परिषद ने इस कार्य के लिए समाज कल्याण विभाग में विशेष सेल के सृजन को भी मंजूरी दे दी है जिससे कोरोना महामारी से पीड़ित परिवारों को सक्षम योजना के जरिए हर महीने पेंशन व छात्रवृत्ति पाने में दर दर भटकना ना पड़े।
हाईकोर्ट में IT पदों पर नियुक्ति को मंजूरी
विशेष सेल में महिला और शिशु विकास की महानिदेशक, समाज कल्याण विभाग जम्मू व कश्मीर के निदेशक, आईसीपीएस के मिशन निदेशक और वित्त विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। हाई कोर्ट की कंप्यूटर सेक्शन में 19 पदों के सृजन के न्याय और संसदीय मामलों के विभाग के प्रस्ताव को भी प्रशासनिक परिषद ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसमें तीन पद सहायक रजिस्ट्रार-1, दो पद सहायक रजिस्ट्रार-2, चार पद सेक्शन अफसर, चार पद डीईओ और कंप्यूटर आपरेटर के छह पद शामिल हैं।
