नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिली। कोर्ट ने उल्टे कह दिया कि उनके खिलाफ प्राथमिक तौर पर 338 करोड़ के मनी ट्रेल का सबूत दिख रहा है। कोर्ट में मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बार बार यह दलील दी कि उनके मुवक्किल के पास ईडी-सीबीआई को घोटाले का एक पैसा भी नहीं मिला। तो सवाल यह कि मनीष सिसोदिया आखिर मनी ट्रेल में कैसे फंस रहे हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामलों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ज़मानत याचिका खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई छह से आठ महीने में पूरी करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर सुनवाई धीमी… pic.twitter.com/Qn2RayAZzJ
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 30, 2023
इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएस राजू ने दिया था। राजू ने माना था कि सिसोदिया के पास घोटाले का पैसा नहीं मिला, लेकिन राजू ने सुप्रीम कोर्ट में सबूत पेश किए कि शराब नीति को नए सिरे से बनाकर मनीष सिसोदिया ने कारोबारियों को फायदा पहुंचाया और फिर फायदे का हिस्सा आम आदमी पार्टी तक पहुंचा। इसी वजह से ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वो आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाने के बारे में सोच रही है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट की मनी ट्रेल पर टिप्पणी मनीष सिसोदिया पर भारी पड़ी है। लगातार मोबाइल फोन बदलना भी उनके खिलाफ जाता दिखा।
बता दें कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इतना ही नहीं सिसोदिया के 3 महीने के लिए जमानत के रास्ते भी बंद हो गए है यानी उन्हें सलाखों के पीछे वक्त गुजरना पड़ेगा। शराब घोटाले के मामले आप सांसद संजय सिंह भी सलाखो के पीछे है।
फरवरी में गिरफ्तार हुए थे सिसोदिया
ज्ञात हो कि सीबीआई ने आबकारी घोटाले में कथित भूमिका को लेकर मनीष सिसोदिया को इसी साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 9 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। वो तब से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। शराब घोटाले में नाम सामने आने के बाद सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। मनीष सिसोदिया पर कथित शराब नीति में घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे है। 2021-2022 में नई शराब नीति में लागू होने के इसमें कई अनियमितता पाईं गई थी। उस वक्त आबकारी विभाग मनीष सिसोदिया के पास था।
