नई दिल्ली। कोरोना संकट को देखते हुए देशभर में लॉकडाउन 4 को लागू कर दिया गया है। इसके तहत मिलने वाली रियायतों को देने के लिए राज्यों को अधिक अधिकार मिले हुए हैं। बता दें कि गृह मंत्रालय ने दो हफ्तों के लिए पूरे देश में लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, जो अब 18 मई से 31 मई तक रहेगा। इस बार लॉकडाउन 4 में दो नए जोन भी जोड़े गए हैं, जो कुल मिलाकर 5 होंगे।
आपको बता दें कि इस बार केंद्र की ओर से दो नए कंटेनमेंट जोन और बफर जोन भी जोड़े गए हैं। लेकिन इनके क्षेत्र का निर्धारण करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। इससे पहले रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन थे। इसके अलावा इस बार लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ज्यादा अधिकार प्रदान किए हैं।
लॉकडाउन 4.0 की स्थिति और स्वरूप क्या होगा, इसका फैसला राज्य कर सकेंगे। राज्यों के पास यह भी अधिकार होगा कि वे किसी क्षेत्र विशेष को अलग-अलग जोन में बांट सकते हैं। राज्यों को ही लॉकडाउन का पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है।
इनपर रहेगी पाबंदी
- रेलवे, मेट्रो, घरेलू और विदेशी उड़ानों पर रोक जारी रहेगी
- स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे
- होटल-रेस्त्रां लोगों के लिए बंद रहेंगे
- जिम, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे
- सभी सार्वजनिक आयोजनों पर पाबंदी रहेगी
- धार्मिक स्थल भी देश भर में बंद रहेंगे
- शाम सात बजे से सुबह सात बजे के बीच घर से बाहर निकलने पर पाबंदी
- किसी भी दुकान में एक बार में पांच से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं
- सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा और तम्बाकू के सेवन पर पाबंदी
इनको मिलेगी छूट
- कंटेनमेंट जोन को छोड़कर ई-कॉमर्स को ग्रीन-ऑरेंज-रेड जोन में जरूरी, गैर-जरूरी सामानों को बेचने की इजाजत
- रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत
- सिर्फ खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे
- शादी समारोह में 50, अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत
- पान-गुटखा की दुकानें खोलेंगी, लेकिन सड़कों पर थूकने को लेकर सख्त हिदायत
- घरेलू मेडिकल सेवाओं, घरेलू एयर एंबुलेंस और सुरक्षा व्यवस्था के लिए उड़ानों की इजाजत
- शर्तों के साथ ऑफिस और दुकानों को खोलने की इजाजत
- सभी तरह के ट्रकों को अनुमति
इन मामलों में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को लेना होगा फैसला
- सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे
- इस पर अंतिम फैसला राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के साथ बातचीत के बाद ही लेना होगा
- सैलून, मिठाई जैसी दुकानों को खोलने की इजाजत देने के अधिकार राज्य पर छोड़े गए
- लॉकडाउन 4.0 में राज्यों के बीच यात्री वाहन और बसें भी चलेंगी लेकिन इसमें राज्यों के बीच आपसी सहमति जरूरी है
- दुकान खोलने की रियायत को लेकर राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं
- राज्यों से कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन छोड़कर सभी जगह व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है
- राज्यों को अपने यहां रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय करने का अधिकार
