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जम्मू-कश्मीर को हाईटेक बनाने पर काम कर रही है मोदी सरकार, कुछ ऐसे तैयार हुआ है प्लान

आपको बता दें कि केंद्र सरकार (Central Government ) की ओर से जम्मू-कश्मीर( Jammu and Kashmir) के लिए तैयार किए जा रहे नए प्लान का जल्द ही ऐलान होगा। हालांकि, अभी इस प्लान की ज्यादा अंदरूनी जानकारी हासिल नहीं हुई है।

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर को हाईटेक बनाने के लिए बड़ा मेगा प्लान तैयार कर रही है। इस कड़ी में जम्मू-कश्मीर प्रशासन के साथ मिलकर केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय इस प्लान के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। इस नए प्लान में जम्मू-कश्मीर को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि केंद्र की ओर से जम्मू-कश्मीर के लिए तैयार किए जा रहे नए प्लान का जल्द ही ऐलान होगा। हालांकि, अभी इस प्लान की ज्यादा अंदरूनी जानकारी हासिल नहीं हुई है।

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सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार के इस नए प्लान में नया श्रीनगर बनाने को लेकर रूपरेखा तैयारी की गई है। कश्मीर के आर्किटेक्ट को ध्यान में रखते हुए नया श्रीनगर को बनाया जाएगा। नया श्रीनगर हाईटेक होगा। डल लेक के लिए भी योजना बन रही है। इसके अलावा नया जम्मू बनाने की भी तैयारी है। आधुनिक तकनीक और पर्यावरण के उच्च मानकों को ध्यान में रखकर हाईटेक श्रीनगर और जम्मू बनाया जाएगा।

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बता दें कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए एक साल पूरा हो गया है। पिछले साल 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटा दिया गया था तथा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था। अनुच्छेद के हटते ही वहां अब तेजी से विकास हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले एक साल के दौरान जम्मू-कश्मीर में हुए विकास के बारे में हाल ही में जानकारी दी थी।

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गृह मंत्रालय ने बताया कि पिछले 1 साल के दौरान जम्मू-कश्मीर में कई ऐसे काम हुए हैं जिससे वहां की जनता को लाभ मिला है। गृह मंत्रालय ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में पहले पाकिस्तान से आए शरणार्थियों, गोरखा, सफाई कर्मचारी और राज्य के बाहर शादी करने वाली महिलाओं के साथ सरकारी नौकरियों, संपत्ति के अधिकार को लेकर भेदभाव होता था लेकिन अब ऐसे कानून को ही खत्म कर दिया गया है जिसके बाद ऐसा नहीं होता।

गृह मंत्रालय ने बताया कि लद्दाख को 2025 तक पूरी तरह से ऑर्गेनिक क्षेत्र के तौर पर विकसित करने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवल्पमेंट इनिशिएटिव के तहत 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कि पंचायत चुनावों में कुल 74.1 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है जिससे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत हुआ है। राज्य में 7 साल के अंतराल के बाद पंचायत चुनाव हुए हैं।