नई दिल्ली। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंडटेबल (VGIR) पर वैश्विक निवेशकों के साथ एक विशेष वार्ता की अध्यक्षता करेंगे। यह विशेष वार्ता वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होगी। पीएम मोदी ने इसकी जानकारी देते हुए एक ट्वीट किया। जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि 5 नवंबर को शाम 6 बजे वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंडटेबल (VGIR) में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। इस मीटिंग में पीएम मोदी वैश्विक निवेशकों के साथ एक विशेष वार्ता करेंगे। आपको बता दें कि यह VGIR केंद्रीय वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय निवेश एवं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड द्वारा आयोजित की जा रही है।। बुधवार को पीएम मोदी ने इसको लेकर जानकारी देते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि, 5 नवंबर को शाम 6 बजे, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंडटेबल में शामिल होऊंगा। मिली जानकारी के मुताबिक VGIR, का आयोजन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (National Investment and Infrastructure Fund) मिल कर कर रहे हैं।
ये मीटिंग वैश्विक संस्थागत निवेशकों, भारतीय व्यापार जगत के प्रमुखों और भारत सरकार तथा वित्तीय बाजार नियामकों के शीर्ष नीति-निर्माताओं के बीच एक खास बैठक है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से सामने आए एक बयान के अनुसार, केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, आरबीआई गवर्नर और दूसरे अधिकारी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस राउंडटेबल में दुनिया के 20 सबसे बड़े पेंशन एवं सॉवरेन वेल्थ फंड्स कुल 6 ट्रिलियन डॉलर की एयूएम के साथ भाग लेंगे।
At 6 PM tomorrow, 5th November, I would be joining the Virtual Global Investor Roundtable via video conferencing. Will be speaking about India’s reforms and opportunities for investors in our country. Do watch the speech. https://t.co/Phq4CmPvOP
— Narendra Modi (@narendramodi) November 4, 2020
ये वैश्विक संस्थागत निवेशक यूएस, यूरोप, कनाडा, कोरिया, जापान, मध्य पूर्व, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर सहित प्रमुख जगहों से हैं। इनमें से कुछ ऐसे निवेशक होंगे जो पहली बार भारत सरकार के साथ बातचीत करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक से भारत में इनवेस्टमेंट बढ़ाने में मदद मिलेगी।
इस वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंडटेबल 2020 में भारत के आर्थिक और निवेश के दृष्टिकोण, संरचनात्मक सुधारों और 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर वाली अर्थव्यवस्था के निर्माण की राह के बारे में सरकार के दृष्टिकोण पर चर्चा की जाएगी।
