नई दिल्ली। अयोध्या विवाद में अब आतंकी गतिविधियों के आरोपी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने भी एंट्री ले ली है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया उर्फ पीएफआई ने अयोध्या मामले में आज क्यूरेटिव याचिका दाखिल की है। इससे पहले पीस पार्टी भी क्यूरेटिव पिटीशन दायर कर चुकी है।
खास बात यह है कि इस क्यूरेटिव याचिका पर खुली अदालत में बहस की मांग की गयी है। याचिका में मांग की गयी कि शीर्ष अदालत अपने नौ नवंबर 2019 के आदेश पर रोक लगाये, जिसमें उसने विवादित जमीन का फैसला ‘रामलला’ के हक में किया था।
गौर करने वाली बात यह भी है कि न तो पीएफआई और न ही पीस पार्टी इस मुकदमे में पक्षकार थे। राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद में पहली क्यूरेटिव पिटीशन 21 जनवरी को पीस पार्टी ने दायर की थी। पीस पार्टी का तर्क है कि, इस मामले में फैसला आस्था के आधार पर लिया गया है।
पीएफआई का इतिहास विवादों से घिरा हुआ है। पीएफआई सीएए विरोध प्रदर्शनों में हिंसा और उपद्रव के आरोपों से घिरी हुई है। पीएफआई ने पिछले साल 9 नवंबर के फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की है।
अयोध्या मामले में फैसला सुनाते हुए उच्चतम न्यायालय ने विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण करने और सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए किसी प्रमुख स्थान पर पांच एकड़ जमीन देने के आदेश दिये थे। राज्य की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने गत पांच फरवरी को अयोध्या जिले के सोहावल इलाके में सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन देने का फैसला किया था।
