नई दिल्ली। मुजफ्फरनगर वाला थप्पड़ कांड तो याद ही होगा आपको, जिसने पूरे देश में बवाल मचा दिया था। दरअसल, एक वीडियो सामने आया था, जिसमें एक महिला टीचर कक्षा के दूसरे बच्चों से एक मुस्लिम बच्चे को थप्पड़ लगवा रही थी। इतना ही नहीं, महिला टीचर पर मुस्लिमों के संदर्भ में अशोभनीय टिप्पणी करने का भी आरोप लगा था, लेकिन बाद में उसने मीडिया से बातचीत के दौरान इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था और यह भी कहा था कि बेवजह इस पूरे विवाद को तूल दिया जा रहा है। वहीं, महिला टीचर ने इस मुस्लिम बच्चे को क्लास के दूसरे बच्चों से पिटवाने के पीछे की वजह बताते हुए कहा था कि वो चलने और उठने में असमर्थ है, लिहाजा उसने दूसरे बच्चों को उसे पीटने के लिए कहा था।
महिला टीचर ने कहा कि कुछ दिनों पहले बच्चे के चाचा भी आए थे और उन्होंने भी कहा था कि इसे टाइट कीजिए। यह पढता नहीं है। लिहाजा मैंने उसे टाइट किया। बता दें कि यह दलीलें उस महिला टीचर ने अपने बचाव में दी थीं, जिस पर उस मुस्लिम बच्चे को सांप्रदायिक दुर्भावना से प्रेरित होकर पीटने का आरोप लगा था, जिसने बाद में रोते हुए अपनी व्यथा बयां कीं थीं। वहीं, बाद में पीड़ित बच्चे के माता-पिता इस कदर खौफजदा हो गए कि उन्होंने अपने बच्चे का नाम ही स्कूल से कटवा दिया। इतना ही नहीं, पुलिस में भी शिकायत दर्ज करने से यह कहकर साफ इनकार दिया था कि हम इस मामले को ज्यादा तूल नहीं देना चाहते हैं। उधर, बाद में इस पूरे मामले को लेकर हिंदू-मुस्लिम एंगल से देखा जाने लगा। ओवैसी सहित तमाम मुस्लिम नेताओं ने इस प्रकरण पर आक्रोश जताया और आरोपी महिला शिक्षका के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद यूपी पुलिस ने आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत महिला शिक्षका के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आइए, आगे आपको बताते हैं कि आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ?
सुनवाई के दौरान SC में क्या कुछ हुआ?
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान पूछा कि बच्चे का दाखिल अब तक किसी स्कूल में हुआ की नहीं?, तो इस पर पीड़ित की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि अब तक तो किसी स्कूल में दाखिला नहीं हुआ है। हालांकि, बच्चे का दाखिल कराने के संदर्भ में यूपी सरकार के निर्देश पर एक समिति गठित की है, जो कि जल्द ही बच्चे का दाखिल कराने के संदर्भ में फैसला लेगी। अधिवक्ता ने कहा कि पीड़ित बच्चे के माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे का दाखिला सीबीएसई से सबद्ध किसी निजी स्कूल में हो, ताकि उसका भविष्य बेहतर रहे।
वहीं, इलाके में कई अच्छे स्कूल हैं, जहां बच्चे का दाखिला करवाया जा सकता है, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि, बच्चे का दाखिल कराने के संदर्भ में यूपी सरकार के निर्देश समिति गठित कर दी गई है, जो कि इस जल्द ही इस संवेदनशील विषय पर फैसला लेगी। वहीं, पीड़ित बच्चे की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जल्द बच्चे का दाखिला हो जाएगा।
उधर, सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल भी पेश हुए, जिनसे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर बच्चे का दाखिला कराने के संदर्भ में कमेटी गठित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी?, तो इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी दलीलें रखते हुए कहा कि हम जल्द ही इस संदर्भ में फैसला लेंगे। बता दें कि अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई अगले शुक्रवार को होगी। ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर कोर्ट का क्या रुख रहता है।
