नई दिल्ली। अयोध्या फैसले के मुताबिक सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी गई है। इसी मुद्दे पर फैसला लेने के लिए वक़्फ़ बोर्ड की मीटिंग बुलाई गई है। मगर इस मीटिंग से पहले ही बोर्ड में दो फाड़ हो गए। बोर्ड के 2 सदस्यों ने मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। यह दोनों ही सदस्य सरकारी जमीन लेने का विरोध कर रहे हैं।
अयोध्या में सरकारी जमीन लेने का विरोध करने वाले सदस्यों के नाम अब्दुल रज़्ज़ाक और इमरान माबूद हैं। इन सदस्यों की दलील है कि शरीयत मस्जिद के बदले कुछ भी लेने की इजाज़त नही देती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जानी है।
यह जमीन लेनी है या नहीं, इस पर फैसले के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। सूत्रों के मुताबिक बोर्ड इस जमीन को लेने के साथ अस्पताल व शिक्षण संस्थान के पक्ष में हैं। बोर्ड के दो सदस्यों को छोड़कर बाकी छह सदस्य चेयरमैन के भरोसेमंद माने जाते हैं। ऐसे में पूर्व में रिव्यू याचिका दाखिल न करने के निर्णय की तरह इस बार भी बोर्ड के चेयरमैन की मंशा के अनुरूप ही फैसला होने की संभावना है।
सुन्नी वक्फ बोर्ड आम लोगों की राय के साथ चलना चाहता है। शीर्ष अदालत के फैसले के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड को कई लोगों ने मस्जिद के साथ ही अस्पताल व किसी बड़े शैक्षणिक संस्थान का निर्माण कराने की राय भी दी थी।
