नई दिल्ली। गुरुवार को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा की कि आगामी केंद्रीय बजट एक दूरदर्शी दस्तावेज होगा। उन्होंने कहा कि बजट में सभी सुधारों को गति देने के प्रावधान शामिल होंगे। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद अपने पहले संबोधन में नवनिर्वाचित सांसदों को बधाई देते हुए राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि जनता के प्रतिनिधि भारतीय जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करेंगे। राष्ट्रपति ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आगामी सत्र में नई सरकार अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश करेगी। यह बजट सरकार की दीर्घकालिक नीतियों और दूरदर्शिता को दर्शाने वाला एक सशक्त दस्तावेज होने की उम्मीद है। इसमें कई ऐतिहासिक कदमों के साथ-साथ महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक निर्णय शामिल होंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने वैश्विक मंच पर डिजिटल भुगतान में भारत के मजबूत प्रदर्शन पर गर्व व्यक्त किया।
#WATCH | President Droupadi Murmu addresses a joint session of both Houses of Parliament, she says “Today, India is performing well in many areas. If India performs well in the world in terms of digital payments, then we should be proud. If Indian scientists successfully land… pic.twitter.com/XtG0nBxA2u
— ANI (@ANI) June 27, 2024
भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा
भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बोलते हुए, राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि “सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन” के सिद्धांतों के कारण, भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है। पिछले एक दशक में, भारत वैश्विक स्तर पर 11वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यह उपलब्धि COVID-19 महामारी और वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले दुनिया भर में विभिन्न संघर्षों जैसी चल रही चुनौतियों के बीच आई है। यह प्रगति पिछले 10 वर्षों में राष्ट्रीय हित में किए गए सुधारों और निर्णयों से संभव हुई है। आज, भारत वैश्विक विकास में 15% का योगदान देता है। राष्ट्रपति ने पुष्टि की कि उनकी सरकार भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में काम कर रही है।
बजट में सरकार से बड़ी उम्मीदें
सरकार से इस साल के केंद्रीय बजट में कुछ श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए आयकर दरों में कटौती की घोषणा करने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि नए आयकर स्लैब पेश किए जाने की संभावना है। व्यक्तिगत करों में कटौती से अर्थव्यवस्था में खपत बढ़ सकती है और मध्यम वर्ग के लिए बचत बढ़ सकती है। सालाना 1.5 मिलियन रुपये से ज़्यादा कमाने वाले लोगों को आयकर में छूट देने के बारे में चर्चा चल रही है। सरकार 1 मिलियन रुपये तक की सालाना आय वालों के लिए आयकर स्लैब को कम करने पर भी विचार कर सकती है।
