नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक सार्वजनिक रैली के दौरान, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बारे में उनके संदेह को याद करते हुए कांग्रेस पर सीधा कटाक्ष किया। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, “यह वही कांग्रेस है जिसका मानना था कि राम मंदिर कभी नहीं बनेगा। आज, हम पूरा होने के कगार पर हैं। हम जो वादा करते हैं, उसे पूरा करते हैं।” जनजातीय गौरव दिवस पर जनजातीय प्रतीक बिरसा मुंडा की जन्मभूमि की अपनी आगामी यात्रा पर जोर देते हुए, पीएम मोदी ने वंचितों के लिए अपनी सरकार की पहल पर प्रकाश डाला। उन्होंने कांग्रेस पर देश को लूटने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में हार मान ली है.
कांग्रेस ने मानी हार: पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा, ”कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में मेरे सामने हार मान ली है।’ उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस के झूठे वादों के विपरीत, वह जो गारंटी देते हैं, वह कायम है। जैसे-जैसे 17 नवंबर की समय सीमा नजदीक आ रही है, कांग्रेस नेताओं के दावों के पीछे की हकीकत सामने आ रही है। पूरे मध्य प्रदेश से आ रही रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली है और अपनी किस्मत को संयोग पर छोड़ दिया है।
जनजातीय गौरव को समझना भाजपा की प्रतिबद्धता
मोदी ने टिप्पणी की, “आदिवासी समुदायों के लिए हमारे दिलों में जगह है। इसलिए, जब अवसर आया, तो भाजपा ने आपके गौरव को स्वीकार किया और आपकी भावनाओं को समझा।” उन्होंने एक गरीब आदिवासी परिवार में जन्मी द्रौपदी मुर्मू, जो अब देश की राष्ट्रपति हैं, की यात्रा पर प्रकाश डाला और बताया कि कैसे देश आदिवासी गौरव दिवस को बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में मनाता है।
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार जनजातीय समाज के विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण योजना शुरू करने की तैयारी में है। मोदी ने सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल और स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए बिना दशकों तक आदिवासी वोटों का शोषण करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस ने जो वादे किये थे, वे कभी पूरे नहीं किये गये।
एमपी बीजेपी के घोषणापत्र का जिक्र
पीएम मोदी ने हर क्षेत्र और वर्ग को ध्यान में रखते हुए एक प्रभावशाली घोषणापत्र जारी करने के लिए मध्य प्रदेश भाजपा की सराहना की। उन्होंने इसे मध्य प्रदेश की जनता का ‘विकास चार्टर’ बताया. घोषणापत्र में प्रत्येक आदिवासी ब्लॉक में एक एकलव्य आवासीय विद्यालय, प्रत्येक आदिवासी जिले में एक मेडिकल कॉलेज, लड़कियों के लिए ठोस आवास और धान और गेहूं किसानों के लिए सुनिश्चित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के प्रावधान शामिल हैं।
