नई दिल्ली। योगी सरकार ने छह वर्ष में छह लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए। यही नहीं, सिर्फ सावन के दो महीने यूपी के युवाओं के जीवन में हरियाली लेकर आई है। वहीं केवल जुलाई में ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने छह दिन में 4558 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किये। इसके अलावा जून का आंकड़ा देखें तो 8726 युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ा गया, यानी दो महीने में 13284 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। योगी सरकार के मिशन रोजगार के तहत पारदर्शी व निष्पक्षता से मिली नौकरी पाकर युवाओं ने अपना सर्वश्रेष्ठ देने का वादा किया है। 
3 से 4 फीसदी रह गई बेरोजगारी दर
2016-17 में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 19 फीसदी से अधिक थी, पर सीएम योगी के नेतृत्व में आज यह 3 से 4 फीसदी के बीच रह गई है। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। लोगों को पारदर्शी तरीके से नौकरी मिल रही है। उत्तर प्रदेश की इस धारणा के कारण ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 36 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव पास हुए हैं, जो एक करोड़ नई नौकरियों का सृजन करेंगे।
छात्रों को रोजगारपरक पाठ्यक्रम भी उपलब्ध करा रही सरकार
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है और इसमें सामान्य पाठ्यक्रम के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के रोजगारपरक पाठ्यक्रमों को भी पैरलल उपलब्ध कराने के कार्यक्रम शुरू किए जा चुके हैं। माध्यमिक शिक्षा में भी राज्य सरकार ने उस अभियान को आगे बढ़ाया है जिसमें सामान्य पाठ्यक्रम को जारी रखते हुए पैरामेडिकल, ड्रोन टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिसिस, थ्री डी प्रिंटिंग या फिर इससे संबंधित सर्टिफिकेट कोर्सेज से छात्रों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए पहले से ही व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं।
शिक्षकों की पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए आयोग का हो रहा गठन
जहां तक शिक्षकों की भर्ती का विषय है तो योगी सरकार में कोई भी मामला न्यायालय में लंबित नहीं है। इस सरकार में 1.64 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में की गई है। शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को युद्धस्तर पर किया जा रहा है। यदि कहीं वैकेंसी है चाहे वो माध्यमिक में हो, बेसिक में हो, उच्च शिक्षा में हो, प्राविधिक में हो, व्यावसायिक शिक्षा में हो या फिर संस्कृत विद्यालयों में हो, इन सबकी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए योगी सरकार एक नए शिक्षा आयोग के गठन के लिए बिल लेकर आई है।
स्वस्थ यूपी के ध्येय के सपने को साकार करने के पथ पर योगी
योगी आदित्यनाथ यूपी को स्वस्थ बनाने के ध्येय में जुटे हैं। नियुक्ति पत्र पाए कुल 13284 युवाओं में से 10,197 से अधिक युवाओं को स्वास्थ्य विभाग से जुड़ने का अवसर मिला। सीएम ने 9 जून को 7182 एएनएम स्वास्थ्य कार्यकत्रियों को नियुक्ति पत्र दिया। वहीं 10 जून को एसजीपीजीआई में नवचयनित 1442 स्टाफ नर्सों को योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र दिया। वहीं 18 जुलाई को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा नवचयनित 1573 एएनएम को नियुक्ति पत्र भी दिया गया। योगी आदित्यनाथ की स्वस्थ उत्तर प्रदेश की परिकल्पना को नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थी साकार करेंगे।
दो माह में सीएम योगी की तरफ से दिए गए नियुक्ति पत्र
– 9 जूनः 7182 एएनएम स्वास्थ्य कार्यकत्रियों को नियुक्ति पत्र वितरण
– 10 जूनः एसजीपीजीआई में नव चयनित 1442 स्टाफ नर्सों को दिया नियुक्ति पत्र
– 17 जूनः 102 उद्यमी मित्रों को नियुक्ति पत्र व 232 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का वितरण
– 6 जुलाईः लोकभवन में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित 1148 पदों पर नियुक्ति पत्र किए वितरण
– 8 जुलाईः सीएम योगी ने लोकभवन में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कुशल खिलाड़ी कोटे में चयनित 227 आरक्षियों को दिया नियुक्ति पत्र
– 13 जुलाईः 199 समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (सचिवालय प्रशासन विभाग), 183 कनिष्ठ सहायक (परिवहन विभाग) एवं 128 कनिष्ठ सहायक (निर्वाचन विभाग) समेत कुल 510 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण
– 15 जुलाई: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 400 नव चयनित को नियुक्ति पत्र
– 18 जुलाई: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा नवचयनित 1573 एएनएम को नियुक्ति पत्र
– 20 जुलाई: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 700 नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र
कुल: 13284
जुलाई: 4558
जूनः 8726
