लखनऊ। योगी सरकार ने प्रदेश के तकनीकी संस्थानों की सूरत बदलना शुरू कर दिया है। प्राविधिक शिक्षा विभाग की ओर से कोविड संक्रमण के दौरान छात्रों को बेहतर शिक्षा और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के दो तकनीकी विश्वविद्यालयों और शासकीय संस्थानों में डिजिटल और फिजिक्ल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जाने की तैयारी है। इसके लिए एकेटीयू लखनऊ की ओर से 100 करोड़ की योजना तैयार की गई है।
इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रस्तावित है। इसके अलावा प्रदेश के करीब एक दर्जन से अधिक तकनीकी संस्थानों में इंफ्रास्ट्ररक्चर डेवलपमेंट और सुविधाएं बढ़ाने के लिए 190 करोड़ प्रदेश सरकार ने दिए हैं।
कोविड-19 संक्रमण के बाद छात्रों की कक्षाएं संचालित करना तकनीकी संस्थाधनों की चुनौती बन कर आई थी। मुख्यतमंत्री के निर्देश के बाद छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कराई गई। वहीं, शासन के अनुमोदन के बाद एकेटीयू ने पहली बार छात्रों की सफल ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया। प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ऑनलाइन कक्षाओं को और प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश के शासकीय संस्थानों व दो तकनीकी विश्वविद्यालयों इनमें कानपुर का एचबीटीयू और गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्राविधिक विश्वाविद्यालय में डिजिटलाइजेशन, लीज लाइन को बढ़ाने आदि का काम किया जाएगा। इससे छात्रों को और बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकेगा। साथ ही संस्थानों में छात्रों के लिए कोविड प्रोटोकाल के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाया जाएगा।
प्रदेश सरकार के सहयोग से शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्रों को बेहतर सुविधाएं देने का काम शुरू हो चुका है। पंडित दीन दयाल उपाध्याय गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के तहत प्रदेश के एक दर्जन से अधिक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज व तकनीकी विश्वयविद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम किया जाएगा। इस योजना के तहत लखनऊ के फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र, आजमगढ़, बांदा, मैनपुरी, बिजनौर को 10 करोड़ से विकसित किया जाएगा। इसके अलावा नोएडा स्थित यूपी डिजाइन इंस्टीट्यूट, कानपुर का यूपीटीटीआई को दस-दस करोड़, सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज व आईईटी लखनऊ को 25 करोड़ रुपए, एचबीटीयू कानपुर व एमएमटीयू गोरखपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर 25 करोड़ रुपए से डेवलप किया जाएगा।
