नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कोरोनावायरस से निपटने के लिए लगातार जनकल्याणकारी फैसले ले रही है। बेशक देश के अंदर लोग अपने घरों में कैद हैं लेकिन फिर भी केंद्र द्वारा लिए गए फैसलों से अधिकतर लोग संतुष्ट हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन से प्रभावित उद्योगों को दूसरे राहत पैकेज देने के बारे में, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित प्रमुख मंत्रियों तथा आर्थिक मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ शनिवार को कई बैठकें कीं हैं।
इस बारे में सूत्रों के हवाले से दी गयी जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह और सीतारमण के साथ विचार-विमर्श किया। वह इसके बाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम (एमएसएमई) जैसे अन्य प्रमुख आर्थिक मंत्रालयों के मंत्रियों के साथ भी संबंधित मुद्दों पर बैठकें करेंगे।
गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय शनिवार को ही बाद में प्रधानमंत्री मोदी को अर्थव्यवस्था की स्थिति तथा इसे संभालने के लिए मंत्रालय की ओर से विचार किये जा रहे आगे के संभावित कदमों को लेकर एक विस्तृत प्रस्तुति भी देने वाला है। मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह के मासिक आंकड़ों को शुक्रवार को जारी करना टाल दिया था। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को नागरिक उड्डयन और श्रम मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों के साथ बैठकें की थीं।
उन्होंने गुरुवार को वाणिज्य और एमएसएमई मंत्रालयों के साथ घरेलू व विदेशी निवेश आकर्षित करने तथा देश में छोटे व्यवसायों के पुनरुद्धार पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में विस्तृत विचार-विमर्श किया था. इन बैठकों के दौरान मोदी के साथ गृह मंत्री और वित्त मंत्री- दोनों उपस्थित थे।
सरकार ने हाशिये पर स्थित लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए मार्च के अंत में गरीब महिलाओं और बुजुर्गों के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी। सूत्रों ने कहा कि सरकार जल्द ही प्रभावित उद्योगों के लिए दूसरे प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा कर सकती है। गौरतलब है कि देशव्यापी लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है जिसको लेकर सरकार विचार विमर्श में लगी है।
