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Hanuman Chalisa Row: मुंबई से दिल्ली पहुंचा ‘हनुमान चालीसा विवाद’, किरीट सोमैया राजधानी में, AAP ने भी मारी सियासी एंट्री

इस मसले पर महाराष्ट्र की सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा जेल भेजे गए हैं, तो सियासत भी अब मुंबई से दिल्ली की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है। इस शिफ्टिंग का ठीकरा बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने उठाया है। वहीं, दिल्ली और पंजाब में सत्ता संभाल रही आम आदमी पार्टी AAP भी इस विवाद में कूद पड़ी है।

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hanuman chalisa

नई दिल्ली। हनुमान चालीसा का मुद्दा बड़ा रूप ले रहा है। इस मसले पर महाराष्ट्र की सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा जेल भेजे गए हैं, तो सियासत भी अब मुंबई से दिल्ली की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है। इस शिफ्टिंग का ठीकरा बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने उठाया है। वहीं, दिल्ली और पंजाब में सत्ता संभाल रही आम आदमी पार्टी AAP भी इस विवाद में कूद पड़ी है। अब आपको बताते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर शुरू हुए विवादों का ताजा पहलू क्या है।

navneet kaur rana

-सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा पर उद्धव ठाकरे सरकार की पुलिस ने राजद्रोह की धारा 124-A लगाई है। नवनीत और रवि पर सरकारी सिस्टम को चुनौती देने का आरोप लगाया गया है।

 

-आम आदमी पार्टी की मुंबई इकाई ने ट्विटर स्पेस पर हनुमान चालीसा का पाठ किया है। इसे ‘भाऊ-बंधुत्व एनी एकतेची हनुमान चालीसा’ शीर्षक से किया गया। पार्टी कह रही है कि मुंबई में गड़बड़ी करने और हनुमान चालीसा का दुरुपयोग करने की कोशिश हो रही है। खास बात ये कि आप ने सीएम उद्धव ठाकरे, पूर्व सीएम देवेंद्र फडनवीस और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को भी इस पाठ में शामिल होने का न्योता दिया।

injured kirit somaiya

 

-महाराष्ट्र बीजेपी के नेता किरीट सोमैया मुंबई के खार थाने के बाहर कथित तौर पर शिवसैनिकों के हमले में घायल हुए थे। वो एक प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। किरीट और उनके साथी गृह सचिव अजय भल्ला से मुलाकात कर शिकायत देंगे। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से भी मिलने का वक्त मांगा है।

uddhav and raj thakrey

-उधर, मस्जिदों के 100 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ने पर रोक के फैसले के बाद घिरी उद्धव ठाकरे सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में बीजेपी और एमएनएस के नेता भी शामिल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि बैठक में बीच का कोई रास्ता निकालने का फैसला उद्धव सरकार कर सकती है।

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