नई दिल्ली। चीन को जवाब देने के लिए सिर्फ सीमा पर ही नहीं देश के अंदर तैयारियां तेज हो गई हैं। चीनी सामानों के बहिष्कार को लेकर कदम तेजी से उठाए जा रहे हैं। जहां योगी सरकार ने यूपी चीन के बिजली उपकरण के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है तो वहीं अब आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ाया है।
इस कदम के तहत अब सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) में जो भी सामान मिलेगा उसपर ‘कंट्री ऑफ ऑरिजिन’ यानी सामान कहां का है यह बताना जरूरी होगा। आपको बता दें कि यह पोर्टल 2016 में लॉन्च हुआ था। केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभाग इसी से सामान और किसी सर्विस को खरीदते हैं। फिलहाल सरकारी डिपार्टमेंट, मंत्रालय, पब्लिक सेक्टर यूनिट, राज्य सरकारें, सीआरपीएफ को ही इससे सामान खरीदने की इजाजत है। इसमें ऑफिस स्टेशनरी से लेकर वाहनों तक सब मिलता है।
यह कदम चीन को आइना दिखाने जैसा बताया जा रहा है। दरअसल, इस वक्त चीनी सामान के बहिष्कार की मांग देशभर में तेज हो चुकी है। ऐसे में सरकार ने सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) को आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की बात कही है।
इसी के तहत अब सामान बेचने वालों को बताना होगा कि उसका उद्गम देश कौन सा है। इसके साथ ही साइट पर अब मेक इन इंडिया का फिल्टर भी लगा दिया है। इससे खरीददार सिर्फ उन सामानों में से चुन सकेंगे जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत सामान भारत का हो।
