नई दिल्ली। सैकड़ों एप्स बैन करने के बाद मोदी सरकार ने अब चीन पर इलेक्ट्रॉनिक सर्जिकल स्ट्राइक की है। ये सर्जिकल स्ट्राइक चीन की मोबाइल कंपनियों के लिए नए नियम बनाकर की गई है। भारत में चीन की तमाम कंपनियां मोबाइल फोन बनाती हैं। इन मोबाइल फोन को चीन की कंपनियां भारत के अलावा विदेश में भी बेचती हैं। कई बार जांच एजेंसियों को सबूत मिले हैं कि चीन की मोबाइल कंपनियों ने टैक्स चोरी कर भारत में कमाया पैसा अपने देश भेज दिया। अब मोदी सरकार ने नए नियम बनाए हैं। इससे चीन की मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को अब भारत में यहां के इक्विटी भागीदारों को शामिल करना जरूरी कर दिया गया है। यानी अब चीन की मोबाइल निर्माता कंपनियों को अपने यहां सीईओ, सीएफओ, सीटीओ जैसे शीर्ष पद भारतीयों को देने होंगे।
अंग्रेजी बिजनेस अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स ने ये खबर दी है। भारत में शाओमी, ओप्पो, रियलमी और वीवो समेत चीन की कई मोबाइल निर्माता कंपनियां काम करती हैं। ज्यादातर के यहां उच्च पदों पर चीन के ही नागरिक बैठे हैं। अब इनको ये सभी बड़े पद भारतीयों को देने होंगे। अखबार की खबर के मुताबिक मोदी सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने चीन की मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को भारत के ही कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स लेने, संयुक्त उद्यमों से स्थानीय स्तर तक निर्माण को बढ़ाने और भारत से मोबाइल के निर्यात को बढ़ाने के लिए सिर्फ स्थानीय निर्माता को ही नियुक्त करने के लिए भी कहा है।
नए नियम से पहले चीन की मोबाइल बनाने वाली कंपनियों और इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के साथ मोदी सरकार ने बैठक भी की थी। अखबार के मुताबिक नए नियम इसलिए बनाए गए हैं, क्योंकि चीन की मोबाइल बनाने वाली कई कंपनियां टैक्स चोरी और हजारों करोड़ के अवैध लेनदेन के मामले में जांच का सामना कर रही हैं। नए नियमों से भारत में युवाओं को इन कंपनियों में काफी रोजगार भी मिलेगा। चीन की कंपनी शाओमी के सबसे ज्यादा फोन भारत में बिकते हैं।
