लखनऊ। यूपी (Uttar Pradesh) में सरकार (UP Government) ने रेप पर हाई कोर्ट (High Court) में कुछ आंकड़े पेश किए हैं। ये आंकड़े उस समय पेश किये गए हैं जब प्रदेश सरकार की हाथरस केस (Hathras Case) को लेकर किरकिरी झेल रही है। इन आंकड़ों में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में रेप (Rape in Uttar pradesh) के मामलों में 2016 की तुलना में 2020 में 42.24 फीसदी की कमी आई है।
इतना ही नहीं, योगी सरकार ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया है कि सभी न्यायालयों में पोक्सो एक्ट से संबंधित मामलों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। इसके लिए सभी अदालतों को निर्देश जारी करने की गुजारिश की गई है।
20 हजार से ज्यादा रेप के मामले लंबित
बता दें प्रदेश के अलग-अलग जिलों में 20 हजार से ज्यादा रेप के मामले लंबित हैं। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन के बावजूद प्रदेश में 1835 महिला अपराधों में वादों का निपटारा किया गया, जबकि 612 मामलों में अभियुक्तों को सजा भी हुई।
महिलाओं के खिलाफ अपराध में सजा दिलवाने में आगे यूपी
उधर, एनसीआरबी के क्राईम इन इंडिया के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 2016 के मुकाबले 2020 में बलात्कार के मामलों में 42 फीसदी की कमी आई है। महिला अपहरण के मामलों में 39 फीसदी कमी आई है। साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है।
