इस्लामाबाद। कंगाल हो चुका पाकिस्तान अब अपनी संपत्तियों को अन्य देशों को बेचने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के अखबार ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ में छपी खबर के मुताबिक पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने शनिवार को एक अध्यादेश इस बारे में तैयार कराया है। इस अध्यादेश को राष्ट्रपति आरिफ अल्वी को भेजा गया है। अल्वी के दस्तखत करते ही शरीफ सरकार विदेश और देश में पाकिस्तान की सरकारी संपत्तियों को बेचने की कवायद शुरू करने वाली है। संपत्ति को बेचने के लिए नियामक जांच का प्रावधान खत्म किया जा रहा है। बता दें कि पाकिस्तान का रुपया बीते हफ्ते करीब 8.3 फीसदी गिरा है। उसके पास खजाने में विदेशी मुद्रा भी नाममात्र की बची है।
इससे पहले अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने पाकिस्तान को मदद देने के लिए शर्त रखी थी कि उसके मामले को बोर्ड के सामने उस वक्त तक नहीं ले जाया जा सकता, जब तक कि पाकिस्तान अपने मित्र देशों से लिए गए कर्ज को खत्म करने के लिए 4 अरब डॉलर की व्यवस्था नहीं करता। पाकिस्तान ने इस शर्त से रजामंदी जताई थी। जिसके बाद आईएमएफ ने उसे 1.17 अरब अमेरिकी डॉलर की मदद का समझौता किया था। अब देश की संपत्तियां बेचने के लिए शहबाज शरीफ सरकार ने जो अध्यादेश तैयार किया है, उसमें के मुताबिक इनकी बिक्री के खिलाफ कोर्ट में भी कोई अर्जी नहीं दी जा सकेगी।
सूत्रों के हवाले से पाकिस्तानी अखबार ने लिखा है कि तेल और गैस कंपनियों के अलावा सरकारी बिजली कंपनी को संयुक्त अरब अमीरात UAE को करीब 2.5 अरब डॉलर में बेचने के लिए ये अध्यादेश लाया गया है। अध्यादेश के तहत प्रांतों की सरकारों को भी केंद्र की सरकार जमीन अधिग्रहण करने के लिए सीधे निर्देश दे सकती है। पाकिस्तान के बैंकों में यूएई ने इससे पहले मई में नकदी जमा करने से इनकार कर दिया था और अपने लिए सरकारी कंपनियों को खरीदने का रास्ता खोलने के लिए कहा था।
