लखनऊ। योगी सरकार यूपी के विकास के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं पर काम कर रही है। सरकार का इरादा यूपी को दुनिया के नक्शे पर स्थापित करने का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश को विश्व का ग्लोबल सप्लाई चेन बनाने की तैयारी है। इसके के लिए ठोस कार्य योजना तैयार कराई जा रही है। शीघ्र ही नई निर्यात पॉलिसी लाई जायेगी।
यह बेहद ही महत्वाकांक्षी और ठोस नीति है। इस नीति के तहत कई स्तरों पर उद्योग धंधों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस नीति के दो पहलू होंगे। पहला चरण शार्ट टर्म होगा जिसमे टेक्सटाइल्स, गारमेंट, फुटवेयर, मशीनरी पार्ट, कारपेट, हैण्डलूम तथा हैण्डीक्राफ्ट आदि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरी लॉन्ग टर्म पालिसी होगी, इसके माध्यम से इलेक्ट्रानिक्स, फूड प्रोसेसिंग, केमिकल्स आदि के निर्यात को प्रोत्साहित किया जाएगा।
चीन के हालातों पर भी योगी सरकार की निगाह बनी हुई है। बदली परिस्थितियों में चीन से कई कंपनियां निवेश वापस खींच रही हैं। उन्हें यूपी आमंत्रित करने के लिए आकर्षक पैकेज ऑफर किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में 66 फीसदी हिस्सेदारी के साथ 96 बिलियन डालर का एक्सपोर्ट होता है। राजनैतिक उथल-पुथल के कारण विश्व में चाइना का मार्केट शेयर कम होने की संभावना है। साथ ही चीन से जिन उत्पादों का निर्यात होता है, वे उत्पाद उत्तर प्रदेश में भी उपलबध है।
इस वजह से भी यूपी सरकार अपने मिशन में खासी गंभीर है। विश्व में चीन का मार्केट शेयर कम होने पर उत्तर प्रदेश से निर्यात बढ़ाने के लिए पीडब्लयूसी (प्राइस वाटर हाउस कूपर्स) इसमें मदद करेगी और प्रदेश से निर्यात को बढ़ाने के लिए पीवीसी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। 2 महीने के अंदर पूरी कार्य योजना पेश की जाएगी।
