नई दिल्ली। बीते साल कर्नाटक में हिजाब को लेकर जो बवाल मचा था उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। इसके बाद राज्य में सिद्धारमैया की कांग्रेस सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब के बैन को अब हटाने पर विचार शुरू कर दिया है। समाचार एजेंसी PTI की एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मैसूर में एक सार्वजानिक सभा के दौरान मुख्यमंत्री ने इस तरह के संकेत दिए हैं कि सरकार जल्द ही शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब के बैन को हटाने को लेकर विचार कर रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सिद्धारमैया ने जैसे ही ये बयान दिया तो जैसा कि लोगों को पहले से ही उम्मीद थी, इस बयान के बाद देशभर में राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। कर्नाटक बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर धर्म कार्ड खेलने का आरोप लगाया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी.एस. येदियुरप्पा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने हिजाब विवाद पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह कर्नाटक का आंतरिक मामला है और राज्य के मुख्यमंत्री को निर्णय लेने का अधिकार है।
गौर करने वाली बात ये है कि यह मामला राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध के इर्द-गिर्द घूमता है। सिद्धारमैया ने घोषणा की कि सरकार प्रशासन को प्रतिबंध हटाने पर विचार करने का निर्देश दे रही है। इसके चलते भाजपा ने मुख्यमंत्री पर विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। बीजेपी ने सिद्धारमैया की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि एक तरफ कांग्रेस हिजाब पर लगे प्रतिबंध को हटाना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ परीक्षा के दौरान हिंदू महिलाओं को मंगलसूत्र और बिछिया उतारने के लिए मजबूर किया जाता है। पार्टी ने कांग्रेस पर अल्पसंख्यकों की स्थिति को ऊपर उठाने के लिए प्रयास नहीं करने का आरोप लगाया।
कर्नाटक में हिजाब पर प्रतिबंध हटाए जाने पर उडुपी विधायक यशपाल सुवर्णा ने कहा, “कांग्रेस सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, इसलिए वे लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिद्धारमैया सरकार से इस आदेश को वापस लेने का अनुरोध करता हूं। अन्यथा, स्कूलों और कॉलेजों में हिंसा और भी कुछ हो सकता है। अब तक स्थिति शांतिपूर्ण है लेकिन तीन महीने बाद परीक्षाएं फिर से होंगी…”
#WATCH | On hijab ban to be lifted in Karnataka, Udupi MLA Yashpal Suvarna, “Congress govt is not able to fulfil their poll promises so they are trying to distract the people. I request the Siddaramaiah govt to withdraw this order. Otherwise, there might be more violence in… pic.twitter.com/eZP0GqiRRC
— ANI (@ANI) December 23, 2023
