नई दिल्ली। यूं तो किसी ना किसी मसले को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच रार का सिलसिला जारी रहता ही है, लेकिन अब एक बार फिर एक ताजा विषय को लेकर दोनों सरकारें जंग के मैदान में आ चुकी है। वहीं, मामला कोर्ट में भी पहुंच चुका है। ऐसे में कोर्ट की भूमिका भी अहम हो जाती है। ऐसे में कोर्ट का क्या रुख रहता है और यह मामला आगामी दिनों में क्या रूख अख्तियार करता है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी, लेकिन आइए उससे पहले पूरी वस्तुस्थिति विस्तार से जान लेते हैं।
दरअसल, दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को अमेरिका में आगामी 18 सितंबर को आयोजित ‘भारत ऊर्जा वार्ता’ कार्यक्रम में हिस्सा लेने जाना है। इसके लिए उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रूख कर मांग की थी कि उन्हें उक्त कार्यक्रम में जाने की इजाजत दी जाए, चूंकि कथित तौर पर केंद्र सरकार ने गोपाल राय के न्यूयॉर्क जाने की राह पर रोड़ा अटका दिया है, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं, अब खबर है कि दिल्ली सरकार ने भी इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर कल यानी की शुक्रवार को सुनवाई होनी है। ऐसे में अब कोर्ट का इस पर क्या रुख रहता है। ये देखने वाली बात होगी।
बता दें कि बीते दिनों विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा था कि गोपाल राय को कोलंबिया भारत ऊर्जा कार्यक्रम में जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इस कार्यक्रम में भारत की ओर से नीती आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहीं, मंत्रालय ने इसे राजनीतिक एंगल से देखने से भी साफ इनकार कर दिया है।
